10,000 करोड़ का फंड, आम लोगों तक पहुंचेगी नई तकनीक, मोदी सरकार के IndiaAI मिशन से क्या हैं उम्मीदें

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के मामले में वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत बढ़ाने और देश में एआई को सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी। इसके लिए 10 हजार 372 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे देश में कंप्यूटिंग क्षमता को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाएगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि हाई एंड एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए जिस स्तर की कंप्यूटिंग कैपेसिटी की जरूरत है, उसके लिए लगभग 10000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू) पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

AI कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करने के लिए भारत की क्या योजना है?

इंडियाएआई मिशन के तहत, सरकार 10,000 से अधिक जीपीयू की कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करने पर विचार करेगी और स्वास्थ्य देखभाल, कृषि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रमुख भारतीय भाषाओं को कवर करने वाले डेटासेट पर प्रशिक्षित 100 बिलियन से अधिक मापदंडों की क्षमता वाले मूलभूत मॉडल विकसित करने में भी मदद करेगी। जब बुनियादी ढांचा स्थापित किया जा रहा है, तो सबसे उन्नत जीपीयू का चयन करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इस एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्यान्वयन 50 प्रतिशत व्यवहार्यता अंतर फंडिंग के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से किया जाएगा। यदि गणना की कीमतें कम हो जाती हैं, तो निजी इकाई को बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए उसी बजट राशि के भीतर अधिक गणना क्षमता जोड़नी होगी। कुल परिव्यय में से 4,564 करोड़ रुपये कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए रखे गए हैं।

क्या हार्डवेयर से परे भी कोई प्रस्ताव हैं?

कैबिनेट ने विकास के विभिन्न स्तरों पर डीपटेक स्टार्टअप्स के सरकार द्वारा वित्तपोषण को मंजूरी दे दी है। कुल परिव्यय में से लगभग 2,000 करोड़ रुपये इसके लिए निर्धारित किये गये हैं। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, एक इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किया जाएगा, जो एआई नवाचार के लिए गैर-व्यक्तिगत डेटासेट की गुणवत्ता, पहुंच और उपयोग का लाभ उठाएगा। प्लेटफ़ॉर्म को पहचाने गए “उच्च-गुणवत्ता” एआई-तैयार डेटासेट की मेजबानी करने का काम सौंपा जाएगा। साथ में ये प्रस्ताव बड़े भाषा मॉडल के निर्माण के दो सबसे महत्वपूर्ण तत्वों को कवर करते हैं। हार्डवेयर और उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट तक पहुंच। सरकार इंडियाएआई इनोवेशन रिसर्च सेंटर भी स्थापित करेगी, जो स्वदेशी बड़े मल्टीमॉडल मॉडल और डोमेन-विशिष्ट फाउंडेशनल मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बड़े मूलभूत मॉडल के विकास और तैनाती का कार्य करेगा। इस केंद्र के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 4,000 बीटेक, 400 एमटेक और 600 पीएचडी उम्मीदवारों को वित्तीय रूप से समर्थन देने की योजना है जो प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में एआई पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

एआई नियमों और सुरक्षा के पहलुओं के बारे में क्या?

भले ही निजी उद्योग तेजी से नवाचार कर रहा है, दुनिया भर के कानून निर्माता इसके कुछ नकारात्मक पहलुओं को रोकने के लिए एआई के चारों ओर विधायी रेलिंग स्थापित करने से जूझ रहे हैं। भारत में आईटी मंत्रालय ने हाल ही में “अपरीक्षणित” सिस्टम तैनात करने वाली जेनरेटिव एआई कंपनियों को ऐसा करने से पहले सरकार की अनुमति लेने के लिए एक सलाह जारी की है। हालाँकि, सरकार के इस कदम की दुनिया भर के हितधारकों ने आलोचना की, जिससे उसे यह स्पष्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि यह सलाह स्टार्टअप्स पर लागू नहीं है। 

एडीएअडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कर रही तैयार

रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसी एरोनॉटिकल डिवेलपमेंट एजेंसी (एडीए) अडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) तैयार कर रही है। यह फाइटर जेट पांचवीं जनरेशन का है और स्वदेशी होगा। यह डबल इंजन का होगा। इसका डिजाइन ऐसा होगा कि दुश्मन की रेडार इसे पकड़ नहीं पाएगी या फिर जब यह दुश्मन के एकदम करीब पहुंचेगा तब उसकी रेडार इसे पकड़ पाएगी। तब तक एयरक्राफ्ट के पास दुश्मन को निशाना बनाने के लिए काफी वक्त मिल जाएगा। इसका डिजाइन तैयार हो चुका है। प्रोजेक्ट के अप्रूवल का इंतजार था। अब जल्द ही इसके डिवेलपमेंट पर काम शुरू होने की उम्मीद की जा सकती है। दो साल के भीतर यह बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है और यह पहली उड़ान उसके एक साल बाद भरेगा।

घोषणा सरकार की समग्र नीति से कैसे मेल खाती है?

इंडियाएआई मिशन की घोषणा कैबिनेट द्वारा 1.26 लाख करोड़ रुपये की चिप परियोजनाओं को मंजूरी देने के एक हफ्ते बाद हुई, जिसमें देश का पहला वाणिज्यिक निर्माण संयंत्र भी शामिल हो सकता है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को एक प्रमुख आर्थिक चालक के रूप में पहचाना है, और सरकार उत्पादन को चालू करने के लिए प्रारंभिक चरण में पैसा खर्च करने को तैयार है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसका अनुसरण यूरोपीय संघ भी कर रहा है। एआई के अत्यधिक विनियमन पर चिंताओं को दूर करने के लिए, जो नवाचार को बाधित कर सकता है, यूरोपीय आयोग ने इस साल की शुरुआत में बड़े पैमाने पर एआई मॉडल बनाने के लिए स्टार्टअप और अन्य व्यवसायों को हार्डवेयर – जैसे सुपर कंप्यूटर और कंप्यूटिंग क्षमता – तक पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए नियमों का एक सेट जारी किया था।